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| - Fact Check: जम्मू-कश्मीर संविधान के समय से ही PoK के लिए सीटों को आरक्षित रखे जाने का रहा है प्रावधान
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वहां के संविधान लागू होने के समय से ही पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के प्रतिनिधियों के लिए सीटों को आरक्षित रखे जाने का प्रावधान रहा है। जम्मू-कश्मीर के संविधान में इन सीटों की संख्या 24 थी। वहीं, अब नए परिसीमन आयोग के बाद जम्मू में 37 सीटों की संख्या को बढ़ाकर 43, कश्मीर की 46 सीटों को बढ़ाकर 47 कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं।
- By: Abhishek Parashar
- Published: Dec 12, 2023 at 05:04 PM
- Updated: Dec 13, 2023 at 01:04 PM
नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। संसद से जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन ) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन ) विधेयक 2023 के पारित होने का बाद सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट को लेकर दावा किया जा रहा है कि सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के लिए 24 विधानसभा सीटों को आरक्षित किए जाने की घोषणा की है। पोस्ट को शेयर किए जाने से यह प्रतीत हो रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर (पीओके) के लिए सीटों को आरक्षित किया गया है।
विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में इस दावे को भ्रामक पाया। जम्मू-कश्मीर के संविधान लागू होने के समय से ही पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के लिए विधानसभा सीटों को रिजर्व रखा जाता रहा है। समय-समय पर इन सीटों की संख्या में कमी और बढ़ोतरी की जाती रही है, लेकिन यह दावा भ्रामक है कि पहली बार पीओके के लिए विधानसभा में सीटों को आरक्षित किया गया है।
क्या है वायरल?
सोशल मीडिया यूजर ‘राम सेना’ ने वायरल वीडियो (आर्काइव लिंक) को पोस्ट करते हुए लिखा है, “बिग ब्रेकिंग ::- “24 विधानसभा सीटें” पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के लिए आरक्षित… संसद में “अमित शाह” का ऐलान… लक्ष्य एक ही अखंड भारत… जय श्री राम 🙏”
सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कई अन्य यूजर्स ने इस वीडियो क्लिप को समान और मिलते-जुलते दावे के साथ शेयर किया है।
पड़ताल
वायरल क्लिप में गृह मंत्री अमित शाह को पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में 24 सीटें रिजर्व रखने संबंधी बयान देते हुए सुना जा सकता है। वायरल वीडियो क्लिप 27 सेकेंड का है, जिसमें वह कह रहे हैं, “…..जम्मू में पहले 37 सीटें थीं……ये भी न्याय का सवाल है….अब जम्मू में 43 सीटें हैं। कश्मीर में पहले 46 थीं, अब 47 हुई हैं। पाक ऑक्युपाइड की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी हैं।”
की-वर्ड सर्च में हमें ऑरिजिनल क्लिप अमित शाह के आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल पर छह दिसंबर को अपलोड किया हुआ मिला। दी गई जानकारी के मुताबिक, यह भाषण लोकसभा में जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो विधेयकों पर अमित शाह के संबोधन का है।
12 मिनट 50 सेकेंड के फ्रेम से सुनने पर वायरल क्लिप का संदर्भ स्पष्ट हो जाता है, जिसमें वह जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में रिजर्व रखी गईं सीटों के बारे में बता रहे हैं।
न्यूज सर्च में सात जुलाई 2006 को टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, “जम्मू और कश्मीर विधानसभा में 25 सीटें हमेशा खाली रहती हैं, क्योंकि इन्हें पाकिस्तानी कब्जे वाली कश्मीर के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित रखा गया है।”
स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के प्रतिनिधियों के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की घोषणा नई नहीं है।
अतिरिक्त जानकारी के लिए हमने जम्मू-कश्मीर के संविधान को चेक किया। jkdat.nic.in पर मौजूद संविधान के मुताबिक, विधानसभा में 24 सीटें खाली रहेंगी।
हमारी जांच से स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर के संविधान के अस्तित्व में आने के समय से ही पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के प्रतिनिधियों के लिए राज्य विधानसभा में सीटों को आरक्षित रखे जाने का प्रावधान रहा है।
हमारे सहयोगी दैनिक जागरण के जम्मू-कश्मीर के ब्यूरो चीफ नवीन नवाज ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि शुरू से ही राज्य विधानसभा में पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के प्रतिनिधियों के लिए सीटों को आरक्षित रखे जाने का प्रावधान रहा है।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 को संसद से पारित किया जा चुका है।
इन्हीं विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि नए परिसीमन आयोग के बाद अब जम्मू में 43 सीटें हो गई हैं। कश्मीर में 46 सीटें थी, जो अब 47 हो गई हैं और पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं।
वायरल पोस्ट को शेयर करने वाले यूजर की प्रोफाइल से विचारधारा विशेष से प्रेरित सामग्री शेयर की जाती है।
निष्कर्ष: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वहां के संविधान लागू होने के समय से ही पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के प्रतिनिधियों के लिए सीटों को आरक्षित रखे जाने का प्रावधान रहा है। जम्मू-कश्मीर के संविधान में इन सीटों की संख्या 24 थी। वहीं, अब नए परिसीमन आयोग के बाद जम्मू में 37 सीटों की संख्या को बढ़ाकर 43, कश्मीर की 46 सीटों को बढ़ाकर 47 कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं।
- Claim Review : पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित।
- Claimed By : FB User-RSS #कार्यकर्ता
- Fact Check : भ्रामक
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