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| - Last Updated on जुलाई 22, 2024 by Neelam Singh
सारांश
फेसबुक पर जारी एक पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 50 से 85 उम्र के नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देगी। जब हमने इस पोस्ट का तथ्य जाँच किया तब पाया कि यह दावा बिल्कुल गलत है।
दावा
फेसबुक पर जारी पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 50 से 85 उम्र के नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देगी।
तथ्य जाँच
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है?
असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2008 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित पहल के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी। इसे 1 अप्रैल, 2015 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में शामिल किया गया। सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं-
- असंगठित क्षेत्र के कामगार जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और उनके परिवार के सदस्य (पांच सदस्यों की परिवार इकाई) को योजना के तहत लाभ मिलेगा।
- कार्यान्वयन एजेंसियों की जिम्मदारी होगी कि वे असंगठित क्षेत्र के कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों की योग्यता का सत्यापन करें, जिन्हें योजना के तहत लाभ मिलने का प्रस्ताव है।
- लाभार्थियों को पहचान के उद्देश्य के लिए स्मार्टकार्ड जारी किए जाएंगे।
इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं-
- असंगठित क्षेत्र के कामगार और उनके परिवार के पांच सदस्य शामिल किए जाएंगे।
- प्रति परिवार को प्रति वर्ष पारिवारिक आधार पर कुल बीमा राशि 30,000/- रुपए मिलेगी।
- सभी शामिल बीमारियों के लिए नकद रहित मदद प्रदान की जाएगी।
- अस्पताल के व्यय, सभी सामान्य बीमारियों की देखभाल सहित कुछ निष्कासन संभव हैं।
- सभी पूर्व एवं मौजूदा रोग शामिल किए जाएं।
इस योजना की जानकारी में कही भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जिक्र नहीं है। साथ ही स्वास्थ्य बीमा के लिए सरकार द्वारा फिलहाल यही योजना चलायी जा रही है।
क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की है?
नहीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। उनकी वेबसाइट एवं ट्विटर अकाउंट को सर्च करने पर हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि वर्तमान में चल रही योजनाओं की जानकारी निम्नलिखित है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने वेबसाइट पर साझा की है।
देखा जाए, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निम्नलिखित दो संबद्ध कार्यालय हैं:-
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है तथा इसके अधीनस्थ कार्यालय पूरे देश में फैले हुए हैं। DGHS सभी चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों पर तकनीकी सलाह प्रदान करता है तथा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन में शामिल होता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की स्थापना नीति आयोग द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या के तहत 1 फरवरी, 2019 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई है। NHA भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना “आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” को लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। साथ ही इसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए रणनीति तैयार करने, तकनीकी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और “राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन” के कार्यान्वयन की भूमिका सौंपी गई है।
कहीं भी 50 से 85 उम्र के नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा का जिक्र नहीं है और ना सरकार द्वारा इस तरह की किसी बात का प्रचार-प्रसार किया गया है।
क्या है ऐसे दावों का सच?
जब हमने दावाकर्ता (Salik Ram Tiwari) द्वारा दी गई लिंक पर क्लिक किया तो हमें वहां अनेक लिंक्स के ऑप्शन मिले, जहां तरह-तरह के बीमा कवरेज की जानकारी थी। हमने सभी लिंक्स को क्लिक करके देखा, और ये सभी लिंक Reliance Health Gain Health Insurance के वेबपेज पर जा रहे थे। मुफ्त बीमा योजना के लालच में यूजर इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं और scams का शिकार हो जाते हैं। जब हमने दावाकर्ता के प्रोफाइल की जाँच की, तो पता चला कि इस प्रोफाइल द्वारा कुछ खास विचारधारा की जानकारियां ही साझा की जाती हैं।
सरकारी नौकरी और योजनाओं से जुड़े पोस्ट्स सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं। इन योजनाओं के जरिए कई चैनल्स और वेबसाइट अपनी reach बढ़ाने की कोशिश करते हैं इसलिए अधिकांश लिंक CLICK BAIT होते हैं क्योंकि लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लगातार इस तरह के सर्च करते रहते हैं। ऐसे में संभावना होती है कि इस तरह की भ्रामक खबरें, सबसे पहले दिख जाएं और लोग उस लिंक पर क्लिक कर लें। अतः ऐसे भ्रामक दावों से दूर रहना चाहिए और बिना सत्यता की परख किये क्लिक नहीं करना चाहिए। यदि जानकारी चाहिए तो सम्बंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर पता करना चाहिए।
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