About: http://data.cimple.eu/claim-review/6b30a555bc2ac3ba4c017389e84959269a147097345d1f4609cc1d03     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : schema:ClaimReview, within Data Space : data.cimple.eu associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
http://data.cimple...lizedReviewRating
schema:url
schema:text
  • Newchecker.in is an independent fact-checking initiative of NC Media Networks Pvt. Ltd. We welcome our readers to send us claims to fact check. If you believe a story or statement deserves a fact check, or an error has been made with a published fact check Contact Us: checkthis@newschecker.in Fact checks doneFOLLOW US Fact Check Claim हिंदू मंदिरांची संपत्ती कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्ड, ख्रिश्चन चर्च आणि हज हाऊसला दिली. Fact हा दावा खोटा आहे. कर्नाटक सरकारचे मुख्यमंत्री आणि मुजराई मंत्र्यांनी याचा इन्कार केला असून हा राजकीय बदनामीचा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांवर आरोप करणाऱ्या पोस्ट सोशल मीडियावर वाढत आहेत. याच क्रमाने कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारवर गंभीर आरोप करणारी सांप्रदायिक पोस्ट केली जात आहे. याद्वारे हिंदू मंदिरांची संपत्ती कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्ड, ख्रिश्चन चर्च आणि हज हाऊसला दिली, असा दावा केला जात आहे. संबंधित दाव्यासाठी एका व्हिडिओचा वापर करण्यात आला आहे. महिला अँकर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार हिंदूंची संपत्ती कशी वक्फ बोर्ड, ख्रिश्चन चर्च आणि हज हाऊसला देत आहे, याचा तपशील सांगताना दिसते. पोस्टचे संग्रहण येथे पाहता येईल. व्हायरल दाव्याचा तपास करण्यासाठी आम्ही सर्वप्रथम कर्नाटक सरकारने हिंदूंची संपत्ती वक्फ बोर्ड किंवा ख्रिश्चन चर्चना देण्याचा निर्णय घेतला आहे का? हे शोधण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही यासंदर्भात कर्नाटक सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर शोधले. मात्र आम्हाला तशी कोणतीच माहिती मिळाली नाही. दरम्यान आम्ही संबंधित किवर्डसच्या माध्यमातून शोधत असताना आम्हाला कर्नाटक सरकारचे मुजराई खात्याचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी केलेले एक ट्विट सापडले. ट्विट चे संग्रहण येथे पाहता येईल. भाजप नेते तेजस्वी सूर्या यांनी “हिंदू मंदिरांमधून पैसे घेणे आणि ते गैर-हिंदू धर्माच्या धार्मिक संस्थांना निधी देण्यासाठी वापरणे हे सिद्धरामय्या सारख्या ‘सेक्युलर’ नेत्यांचे मानक SOP आहे. त्यांनी पाळलेली धर्मनिरपेक्षता ही केवळ हिंदूंना मारण्याची काठी नाही, तर ते हिंदूंच्या किंमतीवर इतरांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याचे साधन आहे.” असे ट्विट केले होते. त्याला रामलिंगा रेड्डी यांनी उत्तर दिले होते. “एंडोमेंट विभागाचे पैसे फक्त मंदिरांवर वापरले जाऊ शकतात. अल्पसंख्याक कल्याण विभागाकडून मिळणारा पैसा केवळ अल्पसंख्याक इमारती आणि धार्मिक स्थळांवर वापरला जाऊ शकतो. मंदिरांचा एकही पैसा अल्पसंख्याक कल्याण विभागाला देण्यात आलेला नाही. ही खोटी पोस्ट पसरवण्यापेक्षा भाजप पक्षाने केंद्र सरकारला आमच्या राज्याच्या वाट्याचा पैसा कर्नाटकला देण्यास सांगावे. या निधीतून आपण अधिकाधिक मंदिरे, शाळा आणि रुग्णालये विकसित करू शकतो. हे स्पष्ट आहे की भाजप आणि त्यांचे सदस्य जनतेची दिशाभूल करण्यात उत्कृष्ट आहेत परंतु त्यांच्याकडे भरीव कामगिरी नाही.” असे रामलिंगा रेड्डी यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे. यावरून व्हायरल दाव्याला कर्नाटक सरकारच्या मुजराई खात्याच्या मंत्र्यांनी खोटे म्हटले असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. यानंतर आणखी शोध घेत असताना आम्हाला २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विजय कर्नाटक वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेली याच संदर्भातील बातमी सापडली. यामध्ये कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री यांनी याबाबत दिलेली माहिती आहे. बातमीचे संग्रहण येथे पाहता येईल. “मंदिरांच्या हुंडीतील पैसे हिंदू धार्मिक कार्यासाठीच वापरण्यात आलेले आहेत. भाजपच्या खोटेपणावर विश्वास ठेऊ नका.” असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचे आम्हाला यामध्ये वाचायला मिळाले. मंदिरांच्या हुंड्यांमध्ये जमा होणारा पैसा केवळ हिंदू धर्माच्या धार्मिक प्रथांसाठी वापरला जातो. “हिंदू मंदिराचा पैसा गैर-हिंदू समुदायांसाठी वापरला जात आहे आणि हिंदू मंदिरांवर अन्यायकारक कर आकारला जात असल्याचा भाजप नेत्यांचा आरोप पूर्णपणे बनावट आहे आणि भाजप नेते आमच्या सरकारच्या विरोधात निष्पाप हिंदूंना उभे करण्याचा फालतू प्रयत्न करत आहेत,” असे सिद्धरामय्या म्हणाले. एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे त्यांनी ही तक्रार केली आहे. असे बातमी सांगते. यावरून व्हायरल दाव्याला कोणताच आधार नसल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. अशा प्रकारे आम्ही आमच्या तपासात, हिंदू मंदिरांची संपत्ती कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्ड, ख्रिश्चन चर्च आणि हज हाऊसला दिली असे सांगणारा दावा खोटा आहे. कर्नाटक सरकारचे मुख्यमंत्री आणि मुजराई मंत्र्यांनी याचा इन्कार केला असून हा राजकीय बदनामीचा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. हे स्पष्ट झाले आहे. Our Sources Official Website of Karnataka Government Tweet published by Karnataka Minister of Mujrai department on February 16, 2024 News published by VijayKarnataka.com on February 22, 2024 कोणत्याही संशयास्पद बातम्यांवरील तपास, दुरुस्ती किंवा इतर सूचनांसाठी, आम्हाला व्हाट्सएप करा: 9999499044 किंवा ईमेल करा: checkthis@newschecker.in. फॅक्टचेक्स आणि ताज्या अपडेटसाठी आमच्या WhatsApp चॅनेलला फॉलो करा Prasad Prabhu October 1, 2024 Komal Singh September 17, 2024 Prasad Prabhu September 5, 2024
schema:mentions
schema:reviewRating
schema:author
schema:datePublished
schema:inLanguage
  • Hindi
schema:itemReviewed
Faceted Search & Find service v1.16.115 as of Oct 09 2023


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3238 as of Jul 16 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-musl), Single-Server Edition (126 GB total memory, 3 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2025 OpenLink Software