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| - क्या MP सरकार ने 'द केरल स्टोरी' को टैक्स फ्री करने का आदेश वापस लिया? फ़ैक्ट चेक
मध्य प्रदेश के कमर्शियल टैक्स कमिश्नर लोकेश जाटव ने बूम को बताया कि “राज्य सरकार ने फ़िल्म को मिलने वाली टैक्स में छूट को वापस नहीं लिया है. फ़िल्म को मिलने वाली टैक्स छूट आगे भी जारी रहेगी."
इन दिनों 'द केरल स्टोरी' फ़िल्म अपने विवादित कंटेंट के कारण बहुत चर्चा में हैं. 05 मई 2023 को रिलीज़ हुई इस फ़िल्म को कई बीजेपी शासित राज्यों ने टैक्स फ्री करते हुए फ़िल्म को बढ़ावा दिया जिसमें मध्य प्रदेश सरकार सबसे आगे रही. मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा ने भी फ़िल्म को टैक्स फ्री किया. 6 मई को आदेश जारी करते हुए मध्य प्रदेश के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने फ़िल्म को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया था.
अभी हाल में सोशल मीडिया पर एक आदेश पत्र घूम रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने फ़िल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने का निर्णय वापस ले लिया है. पत्र पर तारीख 10 मई 2023 लिखी हुई है. इस पत्र को असल मानते हुए कई मेनस्ट्रीम प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया संस्थानों ने इसे कवर किया है.
कमर्शियल टैक्स कमिश्नर लोकेश जाटव ने बूम को स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में 'द केरल स्टोरी' फिल्म को टैक्स की छूट जारी है. सरकार ने आदेश वापसी का कोई निर्णय नहीं लिया है.
अमर उजाला ने 10 मई 2023 की रिपोर्ट में लिखा, 'चार दिन में ही एमपी सरकार का यू-टर्न, अब मध्य प्रदेश में 'द केरल स्टोरी' पर लगेगा टैक्स'. इसी प्रकार 10 मई के आदेश को वास्तविक मानते हुए हिन्दुस्तान, पत्रिका, द लल्लनटॉप, ईटीवी भारत, वन इंडिया आदि ने खबर चलाई.
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज़ नेशन, ज़ी न्यूज़ एवं एबीपी न्यूज़ ने भी वायरल आदेश पत्र को असल मानते हुए खबर लिखी.
फ़ेसबुक पर भी कई यूज़र्स ने टैक्स छूट वापसी के निर्णय के दावे को सही मानते हुए पोस्ट शेयर की हैं.
फ़ैक्ट चेक
बूम ने सम्बंधित कीवर्ड्स से गूगल पर सर्च किया तो 'द प्रिंट' की 11 मई 2023 की एक रिपोर्ट मिली. रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 'द केरल स्टोरी' फ़िल्म को राज्य में दी गयी टैक्स छूट को वापस ले लिया है. रिपोर्ट में सरकार या सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की ओर से कोई टिप्पणी नहीं थी. हालाँकि रिपोर्ट में सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन (सीसीसीए) के निदेशक ओपी गोयल के हवाले से लिखा है कि राज्य में सिनेमा हॉल मालिकों को ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है.
सीसीसीए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग 2,000 फिल्म वितरकों और प्रदर्शकों की एकमात्र प्रतिनिधि है.
पड़ताल करने पर मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा का ट्वीट मिला जो फिल्म को राज्य में दी गई टैक्स फ्री रियायत के वापसी के सम्बन्ध में था.
आगे और पड़ताल करने दैनिक भास्कर की 11 मई 2023 रिपोर्ट में नरोत्तम मिश्रा के हवाले से वायरल पत्र को ख़ारिज करते हुए लिखा है कि, "मध्यप्रदेश में 'द केरला स्टोरी' फिल्म टैक्स फ्री ही रहेगी. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद इसकी पुष्टि की. गुरुवार को उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म को ट्रैक्स फ्री करने की घोषणा की थी. फ़िल्म टैक्स फ्री है और टैक्स फ्री रहेगी. किसी भी फेक आदेश को नहीं मानें. सिनेमा घरवालों और लोगों से अपील है कि वे भ्रम में न आएं."
आउटलुक और द प्रिंट ने भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के हवाले से टैक्स छूट वापसी के सम्बन्ध में वायरल पत्र को फ़र्ज़ी बताया और लिखा कि राज्य में फ़िल्म को मिलने वाली टैक्स की छूट जारी रहेगी.
बूम ने मध्य प्रदेश के कमर्शियल टैक्स कमिश्नर लोकेश जाटव से इस सम्बन्ध में संपर्क किया तो उन्होंने बूम को बताया कि "राज्य सरकार ने फ़िल्म को मिलने वाली टैक्स में छूट को वापस नहीं लिया है. विभाग ने इस प्रकार का कोई पत्र जारी नहीं किया है. फिल्म को मिलने वाली टैक्स छूट आगे भी जारी रहेगी."
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