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| - Fact Check: फ्री लैपटॉप योजना के नाम से फिशिंग लिंक वायरल, केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है
केंद्र सरकार फ्री लैपटॉप जैसी कोई स्कीम नहीं चला रही है। कुछ राज्य सरकारें छात्रों को इसके लिए सहायता राशि या लैपटॉप उपलब्ध करा रही हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है। पोस्ट के साथ फिशिंग लिंक वायरल हो रहा है।
By: Sharad Prakash Asthana
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Published: Feb 18, 2025 at 05:27 PM
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नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। सरकार की तरफ से फ्री लैपटॉप योजना के नाम से फिर से फिशिंग लिंक वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार फ्री लैपटॉप दे रही है। इसके लिए पोस्ट में दिए गए लिंक पर क्लिक करने को कहा गया है।
विश्वास न्यूज की जांच में पता चला कि केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। हालांकि, कुछ राज्य सरकार इस योजना के तहत छात्रों को लैपटॉप के लिए सहायता राशि देती हैं। वायरल पोस्ट के साथ फिशिंग लिंक दिया गया है, जो किसी भी सरकारी वेबसाइट का नहीं है। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।
वायरल पोस्ट
फेसबुक यूजर Aline Cardoso ने 17 फरवरी को एक वीडियो पोस्ट (आर्काइव लिंक) करते हुए लिखा,
“छात्रों के लिए निःशुल्क लैपटॉप, नीचे दिए गए बटन का उपयोग करके साइन अप करें”
पोस्ट में एक लिंक भी दिया गया है।
पड़ताल
वायरल दावे की जांच के लिए हमने सबसे पहले पोस्ट में दिए गए लिंक को ध्यान से देखा। इसका यूआरएल फ्री लैपटॉप योजना डॉट कॉम है। सरकारी वेबसाइट का लिंक जीओवी डॉट इन या एनआईसी डॉट इन से होता है। इससे पता चलता है कि यह किसी सरकारी वेबसाइट का लिंक नहीं है।
इसके बाद हमने कीवर्ड से सर्च किया कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना चलाई जा रही है। 16 दिसंबर 2024 को पीआईबी फैक्ट चेक के एक्स हैंडल से इस बारे में पोस्ट की गई है। इसके अनुसार, केंद्र सरकार फ्री लैपटॉप योजना जैसी कोई स्कीम नहीं चला रही है।
केंद्र सरकार की वेबसाइट माय स्कीम पर दी गई जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और ओडिशा में राज्य सरकार छात्रों को लैपटॉप के लिए सहायता राशि देती है या लैपटॉप उपलब्ध कराती है।
मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग 12वीं में 80 फीसदी से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25 हजार रुपये की सहायता देता है, जबकि गोवा में सरकार एससी/एसटी छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराती है।
पोस्ट के साथ अपलोड किए गए वीडियो में ऑटोमेटेड वॉयस का इस्तेमाल किया गया है। हमने इसे एआई डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन से चेक किया। इसमें 99 फीसदी एआई निर्मित आवाज की संभावना जताई गई।
इससे पहले भी यह दावा वायरल हो चुका है, जिसकी पड़ताल विश्वास न्यूज ने की थी।
इस बारे में हमने साइबर एक्सपर्ट एवं इंडियन साइबर आर्मी के संस्थापक किसलय चौधरी से संपर्क किया। उनका कहना है कि अगर भारत सरकार की तरफ से कोई योजना होती है तो उसके आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होता है। सरकारी वेबसाइट nic.in और gov.in से होती है। अगर कोई राज्य सरकार भी इस तरह की योजना चलाएगी तो उसकी वेबसाइट भी जीओवी डॉट इन होगी। यह लिंक एक अन्य वेबसाइट पर ले जाता है। वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए इस फिशिंग लिंक का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना चाहिए।
फिशिंग लिंक शेयर करने वाले फेसबुक यूजर की प्रोफाइल को हमने स्कैन किया। 12 नवंबर 2024 को बने इस पेज के करीब 2500 फॉलोअर्स हैं। प्रोफाइल पिक को गूगल लेंस की मदद से सर्च करने पर हमें यह तस्वीर फ्री पिक डॉट कॉम पर मिली। एक अन्य वेबसाइट पर यह तस्वीर मारियाना लाइटी (Mariana Leite) की बताकर इस्तेमाल की गई है।
निष्कर्ष: केंद्र सरकार फ्री लैपटॉप जैसी कोई स्कीम नहीं चला रही है। कुछ राज्य सरकारें छात्रों को इसके लिए सहायता राशि या लैपटॉप उपलब्ध करा रही हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है। पोस्ट के साथ फिशिंग लिंक वायरल हो रहा है।
Claim Review : सरकार फ्री लैपटॉप दे रही है।
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Claimed By : FB User- Aline Cardoso
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Fact Check : झूठ
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