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| - Fact Check: रिटायरमेंट की उम्र दो साल बढ़ाए जाने का दावा गलत, वायरल नोटिफिकेशन FAKE है
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में दो साल की वृद्धि का दावा गलत है और इस दावे के साथ वायरल हो रहा नोटिफिकेशन भी फेक है।
- By: Abhishek Parashar
- Published: Nov 21, 2024 at 04:30 PM
- Updated: Nov 21, 2024 at 04:55 PM
नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। सोशल मीडिया यूजर्स एक नोटिफिकेशन की कॉपी या प्रति को शेयर करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट की आयु में दो वर्ष का इजाफा कर दिया है और यह फैसला एक अप्रैल 2025 से लागू होगा, जिसके बाद कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु बढ़कर 62 वर्ष हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में इस दावे को फेक पाया। केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है और न ही रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।
क्या है वायरल?
सोशल मीडिया यूजर ‘Anil Kumar Namdeo’ ने वायरल पोस्ट (आर्काइव लिंक) को शेयर करते हुए लिखा है, “रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी…2014 में भी ऐसा निर्णय होते होते रह गया था, अब 10 साल बाद यदि सोचा गया है तो शायद सरकार की ऐसी कोई मजबूरी ही होगी जिसकी वास्तविकता जानने कर्मचारियों के पास कोई जरिया नहीं है,कारण जो दर्शाए गये हैं,ये उनका पक्ष है पर कर्मचारियों के श्रम संगठनों का अपना पक्ष कि इस प्रस्तावित निर्णय में कर्मचारियों के हित में कितना लाभदायक होगा …सभी को बताना चाहिए, अपना पक्ष तो रखना ही चाहिए।जब सरकार अपने भले की बात सोच सकती है तो कर्मचारी क्यूँ नहीं ? वैसे सरकार के निर्णय को आप बदल तो नही सकते,पर सोचने विचारने का हक तो सभी को है।पर सोशल मीडिया की ऐसी जानकारी की सच्चाई का पता शीघ्र ही चल जाना है,फिलहाल खुश होने की जरूरत नहीं हैं… जागते रहो बस।”
कई अन्य यूजर्स ने इसे समान और मिलते-जुलते दावे के साथ शेयर किया है।
पड़ताल
न्यूज सर्च में हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, जिसमें ऐसे किसी फैसले का जिक्र हो। चूंकि वायरल पोस्ट में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रिटायरमेंट की उम्र में दो वर्ष की वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने का जिक्र है, इसलिए हमने हालिया कैबिनेट (केंद्रीय मंत्रिमंडल) की बैठक में लिए गए फैसलों को चेक किया।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की वेबसाइट पर प्रत्येक केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक और उसमें लिए गए फैसलों का जिक्र होता है। अक्तूबर 2024 में कुल दो बार, तीन और नौ अक्तूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कुल 11 फैसले लिए गए। वहीं, नवंबर महीने में एक बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई है।
यहां ऐसे किसी फैसले का जिक्र नहीं मिला, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी दी गई हो।
इसके बाद हमने रिटायरमेंट की उम्र को लेकर विचाराधीन प्रस्ताव की स्थिति को चेक किया। सर्च में हमें संसद.इन की वेबसाइट पर राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल अग्रवाल की तरफ से पूछे गए सवाल और उस पर सरकार की तरफ से दिया गया जवाब शामिल है। डॉ. अनिल अग्रवाल ने यह पूछा था कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है?, जिसका (17 मार्च 2022) को जवाब देते हुए सरकार ने बताया था कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
हमारी जांच से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है।
2023 में भी लोकसभा सांसद शर्मिष्ठा सेठी ने इस संबंध में सवाल पूछा था, जिसका (नौ अगस्त 2023) को जवाब देते हुए सरकार ने कहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनेल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग की अधिसूचना के मुताबिक, सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष है। साथ ही 60 वर्ष की उम्र के बाद किसी कर्मचारी की सेवा को विस्तार नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, इस मामले में मेडिकल और विज्ञान विशेषज्ञों को छूट दी गई है और उनकी रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष है, जिसका निर्धारण मामला दर मामला किया जाता है।
केंद्रीय नोडल इन्फॉर्मेशन एजेंसी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने भी इस दावे का खंडन करते हुए कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है।
वायरल पोस्ट में किए गए दावे को लेकर हमने हमारे सहयोगी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ आशुतोष झा से संपर्क किया और उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया कि रिटायरमेंट की सामान्य आयु सीमा 60 वर्ष है और इसमें न तो कोई बदलाव किया गया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।
वायरल पोस्ट को शेयर करने वाले यूजर को फेसबुक पर करीब एक हजार से अधिक लोग फॉलो करते हैं। चुनाव से संबंधित अन्य वायरल दावों की फैक्ट चेक रिपोर्ट को विश्वास न्यूज के चुनाव सेक्शन में पढ़ा जा सकता है।
निष्कर्ष: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में दो साल की वृद्धि का दावा गलत है और इस दावे के साथ वायरल हो रहा नोटिफिकेशन भी फेक है।
- Claim Review : केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र में दो साल बढ़ाने का फैसला किया।
- Claimed By : FB User-Anil Kumar Namdeo
- Fact Check : झूठ
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